राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्था आणि संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने, शिक्षणसंस्‍थांच्‍या मागण्‍यांकडे शासन हेतुपुरस्‍सर सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्‍यामुळे येत्‍या, २३ जून २०२५ पासून शाळा सुरू न करण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची माहिती महामंडळाचे सरकार्यवाह रविंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. नवीन शैक्षणिक सत्रात राज्यातील शाळा 16 जून पासून सुरू झाल्या असून विदर्भातील शाळा सोमवार 23 जूनपासून सुरू करण्‍याचा निर्णय राज्‍य शासनाने घेतला आहे. परंतु, शिक्षणसंस्‍था महामंडळाच्‍या शाळा न सुरू करण्‍याचा निर्णय घेतला असून त्‍या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे आधीच कळविण्‍यात आले आहे, असे रविंद्र फडणवीस म्‍हणाले. 

या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शिक्षण विभागाशी संबंधित अनेक गंभीर प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित असून त्याबाबत वेळोवेळी पत्रव्यवहार आणि निवेदनांद्वारे पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शालेय शिक्षण मंत्री आणि उच्च शिक्षण मंत्री यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक घेण्यात यावी, अन्यथा राज्यभरातील शाळा अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याची भूमिका महामंडळाला घ्यावी लागेल.

निवेदनात मालमत्ता करातून शैक्षणिक संस्थांना सूट,अनुदानित शाळांना निवासी वीज दर, सौर ऊर्जा सुविधा विनामूल्य देणे, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शाळांना एकदाच कायमस्वरूपी मान्यता देणे, आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे थकीत ₹२४०० कोटी शासनाने त्वरीत वितरित करणे, आणि लिपिक व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती यांसारख्या मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. तसेच, १५ मार्च २०२५ च्या अन्यायकारक संच मान्यतेचा आदेश तातडीने रद्द करण्याचीही जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.महामंडळाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर शासनाने वेळेत योग्य प्रतिसाद दिला नाही, तर नविन शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून ते वर्गशिक्षणापर्यंत सर्व प्रक्रिया रोखण्यात येईल. हा निर्णय संस्था चालक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि पालकांच्या भावनांचा आदर ठेवून घेण्यात आला असून, आता शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह रविंद्र फडणवीस यांच्‍यासह माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार, महामंडळाचे विभागीय कार्यवाह किशोर मासुरकर व शिक्षक भारतीचे अध्‍यक्ष राजेंद्र झाडे व इतर पदाधिकारी उपस्‍थ‍िती होते.