सरकारी यंत्रणा प्रसंगी किती अक्कलशून्य होऊ शकते याचे उदाहरण म्हणजे वस्तू-सेवा परिषदेची (जीएसटी कौन्सिल) ताजी बैठक. अलीकडे माजी केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी ही परिषद कराचे दर कमी/ जास्त करण्यापलीकडे काही करू शकत नाही अशी टीका केली होती. त्यांच्या या टीका-स्वयंवरात सरकारधार्जिणे मोहनदास पै आणि विद्यामान सरकारचेच माजी वित्तसल्लागार के. सुब्रमण्यम हे देखील सहभागी होऊन सरकारवर चार टीकाक्षता टाकते झाले. यातील पै हे ‘इन्फोसिस’ या प्रख्यात कंपनीच्या संस्थापकांपैकी एक. विद्यामान सरकारची ते इमाने इतबारे तळी उचलत आले आहेत. तरीही त्यांना वस्तू-सेवा परिषदेचे काही निर्णय ‘मूर्खपणाचे’ वाटतात आणि नुसते वाटतातच असे नाही; तर ते तसे बोलूनही दाखवतात. के. सुब्रमण्यम हे तर याच सरकारने नेमलेले अर्थसल्लागार. ते वस्तू-सेवा कर परिषदेच्या निर्णयामागील तार्किकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करतात. याचा अर्थ इतके दिवस या परिषदेच्या विनोदी कारभारावर सोयिस्कर मौन बाळगणाऱ्यांचाही संयम संपत आला असून त्यांनाही आता सरकारला खडे बोल सुनावण्याखेरीज पर्याय नाही, असे वाटू लागले आहे. हा बदल स्वागतार्हच. याचे कारण ‘लोकसत्ता’ सातत्याने या करातील विसंगती दाखवत आला असून उशिराने का होईना सरकारधार्जिण्या तज्ज्ञांनाही या करातील विकृती दाखवून देण्याची गरज जाणवू लागली आहे. यावरून या करातील विसंगतीत सुलभतेचा कसा बळी गेला आहे हे लक्षात येईल. कर जन्मास आल्यापासून गेली सात वर्षे हेच सुरू आहे. तथापि ताज्या बैठकीत शहाणपणाचा कडेलोट झाला असे म्हणावे लागते. त्यामुळे त्याचा समाचार घेणे आवश्यक.