आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या विविध प्रश्नांबाबत आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा गटप्रवर्तक संघटना तर्फे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

संघटनेच्या वतीने राज्याध्यक्ष कॉ. राजू देसले व जिल्हाध्यक्षा कॉ. सुरेखा खैरनार यांनी निवेदन सादर करताना सांगितले की, आशा स्वयंसेविकांना ६० वर्षे वयानंतर कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा व कार्यकाळ ६५ वर्षांपर्यंत वाढवावा.

निवेदनात मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे –

आशा स्वयंसेविकांना ऑनलाईन कामाची सक्ती बंद करावी. मोबाईल रेंज, साधने व गावपातळीवरील अडचणींमुळे तणाव निर्माण होत आहे. आशा अल्प शिक्षित आहे. शासनाने मोबाईल दिलेला नाही. आशा नियुक्ती बालमृत्यू व माता मृत्यू रोखण्यासाठी  , लसीकरण मदत साठी नेमणुका केल्या आहेत.  त्यांना  इतर कामे लादू नये.  आयुष्यमान कार्ड साठी  , आधारकार्ड, रेशन कार्ड  लिंक असावे लागते. ते नसल्यामुळे अडचण येत आहेत. ग्राम पंचायत गावपळीवर संगणक माहिती असणाऱ्या  ना ते काम द्यावे. आशा ना काम करताना कोणीही मदत करत नाही. त्यामुळे आशा तणावात आहेत. आरोग्यविभाग  अधिकारी मानसिक त्रास देत आहेत. याची गंभीर दखल शासनाने घ्यावी. अशी मागणी निवेदन द्वारे केली आहे.

गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचारी दर्जा द्यावा व पदाचे नामांतर करून आशा सुपरवायझर करावे.

आशा गटप्रवर्तकांना दीपावली-भाऊबीज भेट द्यावी.

केंद्र व राज्य सरकारने आशांचा मोबदला प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत द्यावा. गेले तीन महिने थकीत मोबदला त्वरित द्यावा.

पंतप्रधान मातृत्व योजनेचे २०२२ पासूनचे थकीत मानधन त्वरित वितरित करावे.

गटप्रवर्तकांना सॉफ्टवेअर कामाचा मोबदला सर्व जिल्ह्यांमध्ये द्यावा.

आशांना मोबाईल व गटप्रवर्तकांना संगणक द्यावेत.

आशांना अतिरिक्त काम देणे बंद करावे.

आशा व गटप्रवर्तकांना आरोग्य विमा (५ लाख रुपये) लागू करावा.

कामावर असताना नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान द्यावे.

आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालय व जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आशा व गटप्रवर्तकांसाठी निवारा केंद्राची सोय करावी.

संघटनेने सांगितले की, या मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घेऊन आशा व गटप्रवर्तकांना सन्मानाची वागणूक द्यावी, आदी मागण्याचे निवेदन देण्यात आले आहे.