कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत कोल्हापुरात महाविकास आघाडी एकत्र लढणार - आमदार सतेज पाटील
गिरीश महाजन वक्तव्य (निवडणूका लांबणीवर)
सुप्रीम कोर्टात ओबीसी संदर्भात निर्णय झाला आहे . शिवाय काही कारणास्तव निवडणूकांसाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात संकेत दिला आहे
महाराष्ट्रात पावसाची परिस्थिती सर्वजणांना माहिती आहे. त्यामुळे एकावेळी महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका निवडणूक आयोग घेवू शकतो का? याबाबत साक्षंकता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर शासनाची याबाबतीत काय भूमिका असणार आहे, हे स्पष्ट करावं
शासनाने सर्व पक्षांना बोलावून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांविषयी चर्चा करावी
सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्याने, आता शासनाला कुठल्याही कारणास्तव निवडणूका पुढे ढकलणं शक्य होणार नाही
सत्ता आल्यापासून महायुतीचा कारभार वाईट सुरू आहे. त्यामुळे जनमत मिळेल का नाही? याची महायुतीला शंका आहे
मात्र सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार महायुतीला निवडणूका घ्याव्याच लागतील
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र
शरद पवार साहेब इंडिया आघाडीचे प्रमुख नेते आहेत . इंडिया आघाडीच्या स्थापनेवेळी प्रमुख वाटा शरद पवारांचा राहिलेला आहे
त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील यामध्ये तथ्य वाटत नाही . शरद पवार साहेबांनी राष्ट्रवादीच चिन्ह जाण्यापर्यंतचा लढा सुप्रीम कोर्टात दिलेला आहे
राज्यात महाविकास आघाडी म्हणून तिन्ही पक्षांनी आतापर्यंत एकत्रीत काम केलं आहे. आणि यापुढेही यामध्ये कुठलीही अडचण येईल, असं वाटत नाही
कार्यक्रमात आम्ही सर्वजण एकत्र असतो
सहकाराचा कार्यक्रम आणि राजकीय कार्यक्रम याचा संबंध जोडणं संयुक्तिक राहणार नाही
विजय वड्डेटीवार वक्तव्य (भारत -पाक युद्ध)
भारत - पाकिस्तान युध्द जन्य परिस्थितीवर चर्चा होणं आवश्यक आहे
याबाबत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून सांगितले आहे
केंद्र सरकारची भूमिका संसदेच्या माध्यमातून देशासमोर आली पाहिजे
कारण सीजफायरची घोषणा दुर्दैवाने अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी जाहीर केली
सीजफायरची घोषणा भारताच्या पंतप्रधानांनी जाहीर करणं अपेक्षित होतं
काँग्रेस पक्षाने पहिल्यापासून पाकिस्तानवर कारवाई झाली पाहिजे, त्यासाठी काँग्रेस पक्ष सरकारच्या पाठीशी असल्याच स्पष्ट केलं आहे
त्यामुळे याची चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे
अलमट्टी उंची विरोध
अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्याने कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीनही जिल्ह्यांना मोठा फटका बसणार आहे. लवादाने जरी निर्णय दिला असला तरी, अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत केंद्र सरकारने नोटिफिकेशन काढू नये . शिवाय महाराष्ट्र सरकारने याबाबतीत कडक भूमिका घ्यावी
तेलंगणा सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे, त्याठिकाणी पार्टी होवून हे हाणून पाडण्याच काम करावं.अलमट्टीच्या उंची विरोधात १८ तारखेला चक्काजाम आंदोलन सर्वपक्षीय आहे
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्राच्या हिताची भूमिका घ्यावी . लाडक्या बहिणीच 2100 रुपये कुठे गेले याचं सरकारने उत्तर द्याव.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत कोल्हापुरात शक्य होईल, तिथे महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र लढणार