मुंबई : वित्त आयोगाकडून महाराष्ट्राच्या आर्थिक शिस्तीचे कौतुक.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'महाराष्ट्र शासनाची 16व्या वित्त आयोगा'समवेत बैठक संपन्न झाली. यावेळी 16व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांनी महाराष्ट्राच्या वित्तीय शिस्तीचे तसेच देशाच्या एकूण आर्थिक प्रगतीत राज्याच्या मोलाच्या सहभागाचे कौतुक केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी राज्याच्या वतीने आयोगासमोर विस्तृत निवेदन सादर केले. त्यांनी केंद्र आणि राज्यांतील निधीवाटपाचा (Vertical Devolution) हिस्सा सध्याच्या 41% वरून 50% पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली. याशिवाय अधिभार (Cesses) व उपकर (Surcharges) यांना मुख्य करांमध्ये समाविष्ट करून त्यांचा वाटा राज्यांना मिळावा, आणि केंद्र सरकारच्या करेतर उत्पन्नाचाही समावेश विभागणीच्या निधीत करावा, अशी शिफारस केली.

राज्याच्या उत्पन्न आणि खर्चातील असमतोल लक्षात घेऊन महसूल तूट भरपाई (Revenue Deficit Grant) मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्याच्या गरजांनुसार विशेष अनुदानांतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशाचा आर्थिक मास्टर प्लॅन, नदीजोड प्रकल्प, नवीन उच्च न्यायालय संकुल, कारागृह पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर वसतीगृहे, आणि इको-टूरिझम अशा विविध योजनांसाठी एकूण ₹1,28,231 कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली.

या व्यतिरिक्त राज्याने ‘शाश्वत विकास आणि हरित ऊर्जा’ तसेच ‘भारताच्या जीडीपीमधील राज्यांचा वाढीव वाटा’ हे क्षैतिज वाटपाचे (Horizontal Devolution) नवीन निकष म्हणून सुचवले. ‘उत्पन्न अंतर निकष’ (Income Distance) 45% वरून 37.5% पर्यंत कमी करण्याची विनंतीही राज्याने केली.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी SDRF अंतर्गत निधीवाढ आणि केंद्र-राज्य हिस्सा 90:10 करण्याची मागणी राज्याने यावेळी मांडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी विभागणी 5%वर नेण्याची, तसेच बस वाहतूक, अग्निशमन सेवा यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची विनंतीही करण्यात आली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्य मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.