मुंबई : स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणूका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश.

गेली साडेतीन वर्ष रखडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थाचा निवडणूका येत्या चार महिन्यात घ्या आणि पुढील चार आठवड्यात त्याची अधीसुचना काढा,असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक अयोगाला दिले.त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणूका होवून स्थानिक प्रशासन लोकप्रतिधींच्या हाती जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवडणूका इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींसाठी 1994ते 2022पर्यत असणाऱ्या बाबींनुसार घेण्यात येणार आहेत.सन 2021 साली आलेला कोव्हिड19 साथरोग आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षण या मुद्यांवर निवडणूका रखडल्याने राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि 27 जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या कारभार प्रशासकिय बाबूंच्या हाती आहे. त्यामूळे नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.त्याला निवडणूका जाहिर झाल्याने पुर्णविराम लागला आहे.