जिल्ह्यातील एक लाख २७ हजार ६३ शेतकऱ्यांना मागील खरीप हंगामातील पीक विम्याचे तब्बल ९४ कोटी ९० लाख २७हजार ३६५ रुपये अदा करण्यात आले असून अजूनही २४ हजार ४८३ शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित आहेत.
तर यंदाच्या सुधारित पीक विमा योजनेसाठी २२ जुलैअखेर तब्बल एक लाख ६२ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत.

गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी थकीत भरपाई मिळावी यासाठी कृषी कार्यालयासह विमा कंपनीचे उंबरठे झिजवत आहेत. अहिल्यानगरनंतर सर्वाधिक थकीत रक्कम नाशिक जिल्ह्याची आहे. अर्ज वेळेवर भरूनदेखील या शेतकऱ्यांचे विमा कंपनीकडे २५ कोटी ८८ लाख ५१ हजार ८०१ रुपये अद्यापही अडकले आहेत.

एकीकडे थकीत रकमेसाठी शेतकऱ्यांची दमछाक होत असताना सुधारित पीक विमा योजनेसाठी २२ जुलैअखेर तब्बल एक लाख ६२ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. मे व जून महिन्यात झालेल्या नुकसानीची भरपाई या शेतकऱ्यांना दिली जाईल, परंतु पहिले मागील वर्षाच थकीत २५ कोटी अदा करा, अशी आर्त हाक शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
मागील वर्षातील खरीप हंगामातील पीक विम्याचे पैसे मिळावे यासाठी अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. राज्यात मोजक्या पाच जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे विम्याचे पैसे थकीत होते. कृषी विभागासह विमा कंपनी आता थकीत २५ कोटी मिळावे यासाठी शासनाकडे प्रयत्नदेखील करीत आहे. मात्र, शासनाकडून निधीची अडचण सांगितली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नवीन पीक योजनेत ३१ जुलै २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी केले आहे.

शेतक-यांचे नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून संरक्षण व्हावे, यासाठी शासनाने खरीप हंगाम २०२५-२६ करिता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
'सुधारित पीक विमा योजना' लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना बंद झाल्याने आता शेतकऱ्यांना विमा योजनेतील पीकनिहाय हप्ता भरावा लागणार आहे. खरिपात दोन, रब्बीत दीड व नगदी पिकासाठी पाच टक्के हप्ता असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. पीक विम्याच्या मदतीसाठी नवीन निकष लावण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या परताव्यावर याचा थेट परिणाम झाल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसत होता. यंदाच्या खरीप हंगामापासून आगामी रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी ही नवीन योजना लागू करण्यात आली आहे.

योजनेत ई-पीक पाहणी व फार्मर आयडी अनिवार्य राहणार आहे. मात्र, दोन वेळेस मुदतवाढ देऊनदेखील जिल्ह्यात २० जुलैअखेर फार्मर आयडीचे काम केवळ ७१ टक्के झाले असून ३० टक्के शेतकरी शेतीत नुकसान होऊनही पीक विम्यापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ८ लाख शेतकऱ्यांपैकी ५ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांनीच फार्मर आयडी काढले आहेत त्यामुळे राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर होऊन देखील शासकीय निधी शासन दरबारी परत
जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.