नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) तर्फे बेलगांव ढगा ते त्र्यंबकेश्वर रोड परिसरातील शेतकरी व रहिवाशांना अचानक दिलेल्या नोटिसांमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. रस्त्यापासून लांब अंतरावर असलेल्या कच्च्या–पक्क्या बांधकामांना अनधिकृत ठरवत एनएमआरडीएने नोटिसा पाठवल्याने स्थानिक शेतकरी, व्यावसायिक आणि रहिवाशांमध्ये भीतीचे व असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही पिढ्यान्पिढ्या या जमिनीत शेती करत आहोत. आमची घरे, दुकाने, लहान-मोठे व्यवसाय इथेच आहेत. आता अचानक या बांधकामांना अनधिकृत ठरवून नोटिसा देणे म्हणजे आमच्या जगण्यावर गदा आणणे आहे. सरकार विकासाच्या नावाखाली आमचे अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
या पार्श्वभूमीवर शनिवारी त्र्यंबकेश्वर रोडवरील आनंद रिसॉर्ट येथे या विषयावर एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस इगतपुरी–त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघाचे आमदार हिरामण खोसकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संपत नाना सकाळे, तसेच तानाजी आप्पा जायभावे, उत्तमराव खांडबाले, निवृत्ती लांबे, पुरुषोत्तम भाऊ कडलग, नवनाथ नाना कोठुळे दिनकर मोरे , युवराज आप्पा कोठुळे ,कैलास भाऊ मोरे यांसह परिसरातील शेकडो शेतकरी, व्यावसायिक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या अन्यायकारक कारवाईचा तीव्र निषेध नोंदवला. एनएमआरडीएच्या नोटिसा परत घेऊन शेतकरी व रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी सर्वानुमते मागणी करण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “आम्हाला या रस्त्याच्या कामाचा विरोध नाही, पण त्याच्या नावाखाली आमच्या पक्क्या बांधकामांवर कारवाई करणे आणि नोटिसा देणे हा सरळ सरळ छळ आहे.”
या ठिकाणी आमदार हिरामण खोसकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या भावनांना आवाज दिला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “पद गेले तरी चालेल, पण एकाही शेतकऱ्याचे भूसंपादन होऊ देणार नाही. कोणाचंही घर, दुकान किंवा व्यवसाय तोडू देणार नाही. हे माझं शेतकऱ्यांना वचन आहे.”
खोसकर यांनी पुढे सांगितले की, “या नोटिसांच्या मागे प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे. मी स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित दादा पवार यांची तातडीने भेट घेऊन या प्रकरणाची सविस्तर माहिती देणार आहे. आणि लवकरात लवकर या नोटिसांना स्थगिती मिळवून शेतकऱ्यांना न्याय देणार आहे.”
बैठकीदरम्यान विविध गावांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. यामुळे शेतकरीच नव्हे तर व्यापारी वर्गही चिंतेत आहे.
बैठकीच्या शेवटी सर्व उपस्थितांनी एकमुखाने ठराव मंजूर केला की, जर प्रशासनाने तातडीने या नोटिसा मागे घेतल्या नाहीत, तर लवकरच या परिसरातील सर्व शेतकरी, व्यावसायिक आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील.
या बैठकीने त्र्यंबकेश्वर रोड परिसरातील आंदोलनाला नवा वेग मिळाला असून आगामी काही दिवसांत या प्रश्नावर मोठे जनआंदोलन होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.