रस्त्यावरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मरण पावलेल्यांचे कुटुंबीय नुकसान भरपाईसाठी पात्र असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता रस्त्यावरील खड्ड्यात पडून मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना सहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर जखमी झालेल्या नागरिकांना ५० हजार रुपये तर अडीच लाखांपर्यंत भरपाई द्यावी लागणार असल्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.

 न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या रस्त्यांची जबाबदारी केवळ प्रशासनावर टाकून चालणार नाही, तर काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाईल.

राज्यातील अनेक भागांत रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे आणि अशा प्रकरणांत प्रशासन वारंवार जबाबदारी झटकते. न्यायालयाने कठोर शब्दांत सांगितले की नागरिकांचा मृत्यू हा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा परिणाम आहे. खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागतोय. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांवर आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरविण्याची वेळ आली आहे. पावसाळा संपत आला असला तरी खड्ड्यांचा प्रश्न कायम आहे. 

दरम्यान, यापुढे अशा घटनांमध्ये संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि रस्त्याचे काम केलेले कंत्राटदार या दोघांवरही भरपाईची जबाबदारी टाकण्यात येईल. न्यायालयाने राज्य सरकारला या संदर्भात स्पष्ट धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.