मुंबईतील एका हाय-प्रोफाईल घटस्फोट प्रकरणात पत्नीने पोटगीसाठी ठेवलेल्या अटींनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनाही विचार करायला लावला आहे. अवघ्या १८ महिन्यांच्या लग्नानंतर पतीने घटस्फोटाची मागणी केली असता, पत्नीने तब्बल १२ कोटी रुपयांची पोटगी, मुंबईत एक आलिशान फ्लॅट आणि एक बीएमडब्ल्यू कारची मागणी केल्याने हे प्रकरण चर्चेचा विषय ठरले आहे.

१८ महिन्यांच्या लग्नानंतर कोट्यवधींची मागणी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. पती एका नामांकित व्यावसायिक कुटुंबातून असून, त्यांची पत्नीही उच्चशिक्षित आहे. लग्नानंतर अवघ्या दीड वर्षातच त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला आणि पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. यानंतर पत्नीने पोटगीसाठी ठेवलेल्या अटी ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला. तिच्या मागणीनुसार, तिला एकरकमी १२ कोटी रुपये, मुंबईच्या पॉश परिसरात एक ३बीएचके फ्लॅट आणि एक लक्झरी बीएमडब्ल्यू कार हवी आहे.
पोटगी प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी महिलेने पतीकडे मुंबईत एक फ्लॅट, १२ कोटी रुपयांची पोटगी मागितली. विशेष म्हणजे या जोडप्याच्या लग्नाला केवळ १८ महिने झालेले आहेत. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "तुम्ही इतक्या शिकलेल्या आहात, तुम्हाला अशाप्रकारे पैसे मागणे शोभत नाही. तुम्हाला स्वतःहून पैसे कमवायला हवेत."

दरम्यान महिलेने पतीकडून देखभाल खर्च आणि पोटगीसाठी मागितलेल्या अवाजवी मागण्यांबद्दलही सरन्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केले. तुमच्या लग्नाला केवळ १८ महिने झाले आहेत. अशावेळी तुम्हाला बीएमडब्लू कार हवी आहे? तसेच महिन्याला एक कोटीही हवे आहेत?सदर महिलेने एमबीएचे शिक्षण घेतले असून ती माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहे. महिलेचे शिक्षण पाहून सरन्यायाधीशांनी तिला पतीच्या पैशांवर अवलंबून न राहण्याचा सल्ला दिला. "तुम्ही जर उच्चशिक्षित आहात, तर तुम्ही अशाप्रकारे भिक मागू नये. तुम्ही स्वतः कमवायला हवे", असे म्हणत सरन्यायाधीशांनी सदर महिलेची कानउघाडणी केली.

या गंभीर टिप्पणीनंतर, सरन्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षांना सामंजस्याने हे प्रकरण सोडवण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी पत्नीच्या वकिलांना तिच्या मागण्यांमध्ये सूसूत्रता आणण्यास सांगितले, जेणेकरून एक न्याय्य तोडगा काढता येईल. पतीने देखील आपण पत्नीला एक वाजवी रक्कम देण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे, परंतु पत्नीने केलेल्या अटी त्याला अमान्य आहेत. आता पुढील सुनावणीत या प्रकरणावर काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, या प्रकरणाने पोटगी कायद्याचा आणि त्याच्या गैरवापराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.