कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी लागू असलेल्या 'पॉश' कायद्याविषयी पंचायत समिती स्तरावरील समित्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. प्रशिक्षण पुढील आठवड्यात जिल्हा परिषद मुख्यालयात होणार असून त्यानंतर तालुकास्तरावरही अशाच प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली.

बुधवारी (ता. १६) जिल्हा परिषदेच्या गटविकास अधिकारी व विभागप्रमुखांची बैठक पार पडली. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि लैंगिक छळापासून मुक्त वातावरण मिळावे यासाठी काही मूलभूत नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

२०१३ मध्ये लागू झालेल्या कामाच्या ठिकाणी महिला लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिकार व निवारण) अधिनियम अंतर्गत महिला कर्मचाऱ्यांना कायद्याने संरक्षण दिले आहे. मात्र, अद्याप अनेक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी याविषयी पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक महिला तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत.

महिलांनी आपल्यावर अन्याय होत असेल तर न घाबरता तक्रार करावी, मात्र याच कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याचीही दक्षता घेण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. 'पॉश' समिती संबंधित तक्रारींचा नीटपणे विचार करून निर्णय घेते. या प्रशिक्षण सत्रांचे नियोजन सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिया नाकाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येणार आहे.