राज्यातील पुरपरिस्थिती, शेतीचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांची हाहाकारजनक अवस्था यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरमध्ये प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनांचा उल्लेख करताना सांगितले की, “उद्धव ठाकरेंना जे सांगायचं आहे ते माध्यमांच्या माध्यमातून न सांगता, एखाद्या पत्राद्वारे मिळालं तर त्यांच्या मागण्यांचा विचार नक्कीच करू.”

महसूल विभागावर मोदींचं कौतुक

बावनकुळे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त राज्यात ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ सुरू करण्यात आलं आहे. हे अभियान २ ऑक्टोबर म्हणजे महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत चालणार आहे.
“या अभियानाला पंतप्रधान मोदींनी आशीर्वाद दिले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजना – शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पांदन रस्त्यांची क्रमांक नोंदणी, सर्वांसाठी घरे योजनेतील पट्टे वाटप, जीएसटीतून काही वस्तू बाहेर काढणे आणि कर कमी करणे या निर्णयांची माहितीही घराघरात पोहोचवली जाईल,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

शेती व सोयाबीन नुकसानावर मदतीची हमी

मंत्री म्हणाले की, “आतापर्यंत १७ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे पंचनामे झाले आहेत. यावर आज-उद्या जीआर काढले जातील. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तातडीची मदत दिली जाईल. शेतकऱ्यांचे, घरांचे आणि इतर प्रकारचे नुकसान वेगवेगळे मानून मदत केली जाणार आहे. सोयाबीनचेही पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.”
खरडलेल्या जमिनींबाबतही त्यांनी सांगितले की, त्यासाठी वेगळे नियम असून त्यानुसार मदत केली जाईल.

आमदार मानधन व केंद्र सरकार मदत

बावनकुळे म्हणाले की, “भाजप आमदारांनी एक महिन्याचे मानधन मदतनिधीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडे नुकसानाचा अहवाल गेला की तेथूनही मदत मिळणार आहे.”

अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर कठोर इशारा

अकोल्यातील एका मंडळ अधिकाऱ्याबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे नुकसान अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळे झाले असेल, तर हा मोठा गुन्हा आहे. यावर फौजदारी कारवाई होईल. आमच्या खात्यात बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना जागा नाही.”

आदिवासी जमीन व आर्थिक सक्षमीकरण

बावनकुळे यांनी आदिवासी समाजासाठी नव्या धोरणाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “अनेक आदिवासी त्यांच्या पडीत जमिनी भाड्याने देऊ इच्छितात. सातबारा त्यांच्या नावावरच राहील, जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर करारनामे होतील. सौर प्रकल्पासारख्या योजनांसाठी त्या जमिनी वापरल्या जातील. प्रति एकर ५० हजार रुपये मिळतील. यामुळे आदिवासी समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल.”

सुप्रिया सुळे यांच्या आरक्षण वक्तव्याचा संदर्भ

एनसीपी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “एससी, एसटी व ओबीसी यांचे परसेंटेज कायम ठेवूनच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण द्यावे, असा त्यांचा आशय आहे.”

अजित पवार व गणेश नाईक यांनाही उत्तर

अजित पवारांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की, “मोठ्या प्रमाणावर लाभदायी योजना राबवल्या जात आहेत. आमचं सरकार केलेले संकल्प पूर्ण करत आहे.”
तर गणेश नाईक यांच्या विधानावर त्यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “ते आपल्या जिल्ह्यातील जबाबदार नेते आहेत. त्यांनी कोणत्या संदर्भात बोलले हे तपासूनच सांगता येईल.”