डिझेलसाठी निधी न मिळाल्याने 56 रुग्णवाहिकांची चाके थांबली; रुग्णांना बसतोय आर्थिक भुर्दंड
गोंदिया- रुग्णालय प्रशासनाने शासनाकडे रुग्णवाहिकांच्या डिझेलसाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून निधीची मागणी करूनही शासनाने तो उपलब्ध न केल्याने स्थानिक बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयाच्या तीन रुग्णवाहिकांसह गोंदिया जिल्ह्यातील आठ रुग्णवाहिकांची चाके थांबली आहेत. येत्या आठ-दहा दिवसांत निधी उपलब्ध न झाल्यास गोंदिया जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयातील सर्वच रुग्णवाहिकांची चाके ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत गर्भवती, प्रसुतीसाठी येणाऱ्या महिला व 1 वर्षापर्यंतच्या बालकांना उपचारासाठी आणि उपचार झाल्यानंतर घरी सोडून देण्यासाठी शासकीय रुग्णालयाकडून रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली जाते. यासाठी शासनाकडून प्रतिरुग्ण 250 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पण, दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची रक्कम फारच कमी असून, त्या तुलनेत खर्च अधिक येत असल्याने व यासाठी अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने रुग्णवाहिकांमध्ये डिझेल भरण्यासाठीसुद्धा पैसे नसल्याने या रुग्णवाहिका उभ्या ठेवण्याची वेळ रुग्णालय प्रशासनावर आली आहे. येथील बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयात जिल्ह्यातून व लगतच्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड येथील गर्भवती प्रसुतीसाठी दाखल होतात. येथे बालकांवरसुद्धा उपचार केले जात असल्याने बालकांना येथे दाखल केले जाते. जिल्ह्यातून प्रसुतीसाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या महिलांना प्रसुतीनंतर रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिकेने घरापर्यंत सोडून दिले जाते. यात देवरी, चिचगड, अर्जुनी मोरगाव इतर तालुक्यातील दूरवरच्या गर्भवतींचा समावेश असतो. पण, सर्वांसाठी प्रतिरुग्ण अनुदान 250 रुपयेच मिळत असल्याने एवढ्या कमी पैशात रुग्णांना रुग्णवाहिकेने त्यांच्या घरापर्यंत सोडायचे कसे, असा प्रश्न आहे. बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयाला गेल्या सहा महिन्यांपासून रुग्णवाहिकेसाठी शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने तीन रुग्णवाहिका गेल्या सहा महिन्यांपासून रुग्णालयासमोर उभ्या आहेत. परिणामी गर्भवती, प्रसुती झालेल्या महिलांना त्यांच्या घरापर्यंत सोडण्याची अडचण निर्माण झाली आहे.
येथील बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयासह, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात एकूण 56 रुग्णवाहिका आहेत. प्रत्येक रुग्णवाहिकेचा महिन्याकाठीचा खर्च 80 हजार रुपये आहे. पण, तेवढा निधी उपलब्ध होत नसल्याने या समस्येत वाढ होत आहे. येत्या आठ दिवसात शासनाने निधी उपलब्ध न करून दिल्यास या 56 रुग्णवाहिकांची चाके थांबण्याची शक्यता आहे. परिणामी बिकट समस्या निर्माण होऊ शकते.