ऑन_एक रकमी एफ आर पी आदेश
- सध्या राज्यातील सर्व साखर कारखाने बंद झाले आहेत. 
- मुंबई उच्च न्यायालयाने ऊस उत्पादकांना जी एफ आर पी दिली जाते ती विना कपात आणि एक रकमे दिली पाहिजे आणि 1966 च्या कायद्यानुसार ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत ती दिली पाहिजे असा आदेश दिला आहे. 
- 21 फेब्रुवारी 2022 ला जो टप्प्याटप्प्याने एफ आर पी देण्याचा शासन निर्णय झाला होता, तो रद्दबादल ठरवण्यात आला आहे. 
- असं असताना राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी साखर कारखाना चालू झाल्यापासून एक रुपयाही शेतकऱ्यांना दिलेला नाही.
- काही कारखान्यांनी पहिल्या पंधरवड्यातील किंवा महिन्यातील अर्धवट दिली आहे ती अर्धवट दिली आहेत.
- मागील वर्षाच्या रिकवरी च्या आधारे प्रत्येक कारखान्याची एफआरपी निश्चित करून जी रक्कम शिल्लक राहिले आहे त्याला ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश 1966 चे कलम 3 ए प्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करावी.
- पंधरा टक्के व्याजाने शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करण्याचा आदेश द्यावा तो आदेश कारखान्यांनी मान्य केला नाही तर त्यांच्यावर सरकारी थकबाकी समजून जप्तीची कारवाई करावी.
- साखर कारखान्याच्या मालमत्ता निलावाद काढून शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करावेत ही मागणी मी करणार आहे.
- याबाबत मागणीचे पत्र साखर आयुक्तांना दिले आहे.
- कोणत्या कोणत्या कारखान्याची बाकी शिल्लक आहे या संदर्भातील शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी आज मी फलटण पुणे या भागात आलो होतो. 
- मराठवाड्यातील आणि सोलापुरातील माहितीही संकलित करून पुढील आठवडाभरात मी साखर व त्यांची भेट घेणार आहे.