जळगाव - जामनेर तालुक्यातील वाघूर धरण बॅक वॉटरमधील "द बॅक वुड एमराल्ड रिसॉर्ट प्रकल्प" हा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबवण्यात आलेला प्रकल्प आहे. मात्र, या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार व अनियमितता झाल्याचा आरोप होत असून, माहिती अधिकारात विचारलेल्या अर्जांनाही उत्तर न मिळाल्याने हा संशय अधिकच बळावला आहे.

माहिती अधिकारात अर्ज, पण उत्तर नाही!

माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष श्री. अमोल अशोक कोल्हे यांनी गारखेडा प्रकल्पाविषयी माहिती मिळण्यासाठी 30 डिसेंबर 2024 रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव येथे माहिती अधिकारात अर्ज दाखल केला. संबंधित जन माहिती अधिकारी श्री. सुनील ठाकूर यांच्याकडे माहिती विषयी विचारले असता हा अर्ज त्यांच्याकडे आलेलाच नसल्याचे त्यांनी सांगितले. चौकशीनंतर समजले की अधीक्षक अभियंता श्री. प्रशांत सोनवणे यांनी हा अर्ज स्वतःकडेच दडवून ठेवला आहे. त्यामुळे माहिती मिळवण्यासाठी श्री. कोल्हे यांनी 15 जानेवारी 2025 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे  ऑनलाइन माहिती अधिकार अर्ज केले. तसेच 20 जानेवारी 2025 रोजी श्री. सोनवणे यांची सेवा पुस्तिका, मालमत्ता व दायित्वासंबंधीचीही माहिती मागवण्यासाठी मंत्रालयात 2 स्वतंत्र अर्ज केले. या 4 अर्जांपैकी 3 अर्ज मंत्रालयाकडून मुख्य अभियंता कार्यालय, नाशिक येथे पाठवण्यात आले आणि तिथून पुन्हा अधीक्षक अभियंता कार्याल जळगावकडे वर्ग करण्यात आले.  जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देखील माहिती अधिकार अर्ज अधीक्षक अभियंता कार्यालयात वर्ग करण्यात आला. मात्र, प्रशांत सोनवणे यांनी हे सर्व अर्ज स्वतःकडेच ठेवून घेतल्यामुळे, अमोल कोल्हे यांनी नाईलाजाने सदर अर्जांवर प्रथम अपील दाखल केले. तसेच अमोल कोल्हेंच्या 8 कार्यकर्त्यांनी गारखेडा प्रकल्प विषयी माहिती अधिकारात अर्ज दाखल केले. परंतु तरीही प्रशांत सोनवणे यांनी त्यांच्या मुजोरीचा कित्ता पुन्हा गिरवत सदरचे सर्व प्रथम अपिल अर्ज त्यांच्याकडेच दडपून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे आवश्यक माहिती अद्यापही उपलब्ध झालेली नाही. 

प्रशांत सोनवणेंचा मनमानी कारभारावर कारवाई करण्याची मागणी

सदर अर्जांबाबत चौकशीसाठी श्री. कोल्हे यांनी अनेकदा अधीक्षक अभियंता श्री. प्रशांत सोनवणे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र बहुतांशी वेळेला ते कार्यालयात उपस्थित नसतात व उपस्थित असले तरी ते जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे दिनांक 11 मार्च 2025 रोजी प्रशांत सोनवणे यांना दूरध्वनीवरून संपर्क केला असता त्यांनी पुन्हा मजुरीचे प्रदर्शन करत सांगितले की, "तुम्ही माहिती अधिकारात आहात तुम्हाला जर माहिती मिळत नसेल तर तुम्ही प्रथम अपील दाखल करा तरीही तुम्हाला माहिती मिळाली नसेल तर तुम्ही द्वितीय अपील दाखल करा" फक्त यावरच न थांबता फोन ठेवा असा दम त्यांनी दिला.
मनाला वाटेल तेव्हाच कार्यालयात येणे, अपुऱ्या कारणांसह अनुपस्थित राहणे, नागरिकांशी उर्मट वर्तन करणे, तसेच माहिती अधिकारातील अर्ज दडपून ठेवणे प्रशांत सोनवणेंचा ही वर्तणूक लोकशाहीसाठी घातक व अत्यंत निंदनीय असल्याचे दिसून येत आहे. गंभीर स्वरूपाचा भ्रष्टाचार आणि अधिकाऱ्यांची मनमानी पाहता, संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व पालकमंत्री तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी यात लक्ष घालून प्रशांत सोनवणे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, तसेच गारखेडा प्रकल्पाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी श्री. कोल्हे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. हा विषय केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून, प्रशासनातील अपारदर्शक कारभार व भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रश्न आहे. लोकशाहीतील माहिती अधिकाराची गळचेपी होणार असेल, तर नागरिकांनीही जागरूक राहून आवाज उठवणे हि काळाची गरज आहे.

भ्रष्टाचाराच्या संशयास कारणीभूत प्रश्न
1) गुप्तता पाळण्याचे प्रयत्न का? - जर प्रकल्प पारदर्शक असेल, तर माहिती लपवण्याची गरज काय?
2) माहिती अधिकारातील अर्ज दडपण्यामागचे कारण काय? - कायद्याने 30 दिवसांत माहिती द्यावी लागते, मग हे टाळाटाळ का?
3) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष? - मंत्रालयाने अर्ज पुढे पाठवले असले, तरी त्यावर ठोस कारवाई का नाही?